प्रवासी मजदूरों के लिए राहत, आज से देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू

What is One Nation, One Ration Card Scheme

कोरोना संकट के बीच, प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज से पूरे देश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू किया जा रहा है। यह देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जून से शुरू हो रहा है। सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही थी। अब, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वह किसी भी राज्य में इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

Minister Nirmala Sitharaman

वास्तव में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर राहत पैकेज की घोषणा के दौरान 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' के बारे में उल्लेख किया था। इस कल्याणकारी योजना के तहत, देश के गरीबों को सस्ती कीमत पर देश के किसी भी हिस्से में सस्ती कीमत पर राशन मिलेगा। BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारकों को राशन कार्ड का सबसे अधिक लाभ मिलता है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 प्रतिशत आबादी को कवर करेगी। इसी समय, 23 राज्यों में 67 करोड़ राशन कार्ड धारक (जो कुल पीडीएस आबादी का 83% है) अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत आएंगे। हालांकि, मार्च 2021 से पहले 100 प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी।

What is One Nation, One Ration Card Scheme (वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना क्या है)

'वन नेशन वन राशन कार्ड' केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देश भर में पीडीएस के लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों से राशन मिलेगा। यानी किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक किसी अन्य राज्य में कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास बिहार में राशन कार्ड है और वह दिल्ली में काम करता है, तो वह बिहार के राशन कार्ड से बिहार में राशन प्राप्त कर सकेगा।

माना कि रोहित कुमार झारखंड का रहने वाला है और उसका राशन कार्ड भी झारखंड का है। इस राशन कार्ड के माध्यम से, वह उचित मूल्य पर बिहार या दिल्ली में सरकारी राशन भी खरीद सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड कम होंगे। मतलब कि नियमों की कोई सीमा या बंधन नहीं होगा। वह देश के किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसके लिए केवल आपका पुराना राशन कार्ड ही मान्य होगा।

Benefits of One Nation, One Ration Card (वन नेशन, वन राशन कार्ड के लाभ)

इस योजना के लागू होने के बाद, पूरे देश में केवल एक प्रकार का राशन कार्ड होगा। देश में कहीं भी ई-पीओएस उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थियों के लिए अंगूठा अनिवार्य होगा, यह प्रमाण होगा। आधार का उपयोग बायोमेट्रिक उपयोग में किया जाएगा, अर्थात आधार लाभार्थियों की पहचान करेगा।

राशन कार्ड 10 नंबर का होगा

केंद्र सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगी। इस संख्या में पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इसके अलावा राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों का सेट जोड़ा जाएगा। इसे पूरे देश में लागू करने के लिए, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी।

इस योजना को नकली राशन कार्डों पर नियंत्रित किया जाएगा, सरकार को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और नकली राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

पुराने राशन कार्ड का क्या होगा?

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड योजना के लागू होने के बाद भी पुराने राशन कार्ड चलते रहेंगे। नए नियम के आधार पर ही इसे अपडेट किया जाएगा, जिससे यह पूरे देश में मान्य होगा। राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर चावल और गेहूं मिलता है। चावल 3 रुपये किलो और गेहूं 2 रुपये मिलता है।

बता दें, वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में चालू है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा हैं। । वहीं, 1 जून से इसे देशभर में लागू कर दिया गया है।

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